LADCS पॉलिसी के विरोध में जालंधर बार एसोसिएशन के वकीलों की हड़ताल, मांगे पूरी करे सरकार, नहीं तो हड़ताल

LADCS पॉलिसी के विरोध में जालंधर बार एसोसिएशन के वकीलों की हड़ताल, मांगे पूरी करे सरकार, नहीं तो हड़ताल

वकीलों का दावा-सरकार की नई पॉलिसी से अपराधियों के हौंसले बुलंद हुए हैं

जो दोषी हैं या जेलों में बंद हैं, उन्हें फ्री में पक्के वकील और फ्री जमानत सुविधा

पिछले 2 माह से हमारे वकीलों के चैंबर में बिजली का बहुत ही ज्यादा बुरा हाल

बार-बार फोन करो, एप पर शिकायत करो, किसी का कोई जवाब नहीं मिलता

जालंधर

जालंधर में जिला बार एसोसिएशन के वकीलों की तरफ से हड़ताल जारी है। वकील पंजाब सरकार की लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम (LADCS) पॉलिसी को लेकर यह हड़ताल कर रहे हैं। वकीलों का कहना है कि सरकार की जो यह नई पॉलिसी है, उससे अपराधियों के हौंसले बुलंद हुए हैं। इसी के विरोध में पंजाब की सभी कोर्ट बंद हैं। पंजाब के सभी वकील सोमवार से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। RK भल्ला ने कहा कि हमारी सरकार के सामने यह दो मांगे हैं। पहली लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम पॉलिसी को वापिस ले और दूसरी आम लोगों से लेकर वकीलों तक बिजली की सप्लाई पूरी करवाई जाए। नहीं तो हमारी हड़ताल ऐसी ही जारी रहेगी।

पॉलिसी से अपराधियों के हौंसले होंगे बुलंद

जिला बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान RK भल्ला का कहना है कि सरकार के इस कदम से अपराधियों के हौंसले बुलंद होंगे। सरकार ने पॉलिसी बना दी है कि जो दोषी हैं या फिर जेलों में बंद हैं, उन्हें फ्री में पक्के वकील दे दिए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं अगर उनके पास जमानत के पैसे नहीं हैं तो वह भी सरकार अपनी जेब से पैसे देकर बाहर निकालती है।

पंजाब सरकार अपना रही है दोहरा रवैया

RK भल्ला ने कहा कि सरकार एक तरफ पहले केस भी खुद ही दर्ज करती है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें बाहर भी सरकार ही करती है। पहली बार ऐसी कोई पॉलिसी आई है और इसका असर ये हुआ कि जुल्म करने वाले अपराधियों के हौंसले बुलंद हो गए हैं। क्योंकि उन्हें पता लग गया है कि वह बिना पैसे और जमानत के वह दोबारा बाहर आ जाएंगे।

बिजली की समस्या से भी हो रही परेशानी

उन्होंने आगे बताया कि एक तरफ पंजाब सरकार कहती है कि हमारे पास बिजली पूर्ति करने के लिए पर्याप्त बिजली है। पर पिछले 2 महीनों से हमारे वकीलों के चैंबर में बिजली का बहुत ही ज्यादा बुरा हाल है। बिजली कई-कई घंटे तक बंद रहती है। अधिकारियों को बार-बार फोन करो, एप पर शिकायत करो, किसी का भी कोई जवाब नहीं मिलता।