अब ₹2,000 तक UPI ट्रांजैक्शन पर किसी तरह का शुल्क वसूल नहीं पाएंगे बैंक, केंद्र सरकार ने किया साफ
बैंक या पेमेंट सिस्टम संचालक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई शुल्क नहीं वसूल सकते
₹2,000 तक का UPI लेनदेन ‘इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यम’ के तौर पर किया अधिसूचित
यह भी स्पष्ट है-आम लोगों के व्यक्ति से व्यक्ति (P2P) UPI भुगतान पूरी तरह मुफ्त रहेंगे
वहीं, व्यापारियों पर भी सामान्य MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू नहीं किया जाएगा
नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने UPI पेमेंट को लेकर बड़ा स्पष्टीकरण दिया है। अब ₹2,000 तक के UPI ट्रांजैक्शन पर बैंक किसी तरह का शुल्क नहीं ले सकेंगे। इसके अलावा, RuPay डेबिट कार्ड से ₹2,000 तक के भुगतान पर भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना के मुताबिक, RuPay डेबिट कार्ड और ₹2,000 तक के UPI लेनदेन को ‘इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यम’ के तौर पर अधिसूचित किया गया है। सरकार ने साफ कहा है कि बैंक या पेमेंट सिस्टम संचालक भुगतान करने या प्राप्त करने वाले व्यक्ति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई शुल्क नहीं वसूल सकते।
P2P UPI पेमेंट भी रहेगा फ्री
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि आम लोगों के व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) UPI भुगतान पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। वहीं, व्यापारियों पर भी कोई सामान्य MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू नहीं किया जाएगा। अगर भविष्य में कुछ खास मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर MDR लागू होता है, तो यह निश्चित सीमा से अधिक भुगतान और सीमित श्रेणियों तक ही होगा।
आखिर क्यों आया स्पष्टीकरण?
हाल ही में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 में बदलाव के बाद UPI पर शुल्क लगने की आशंका को लेकर चर्चा शुरू हुई थी। इसी को लेकर केंद्र सरकार ने अब साफ कर दिया है कि ₹2,000 तक के UPI भुगतान और RuPay डेबिट कार्ड से भुगतान पर ग्राहकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।