डिजिटल लेनदेन पर लग सकता है चार्ज, RBI गवर्नर ने किया इशारा, सब्जी वाले से लेकर बिजनेसमैन तक कर रहे इस्तेमाल
ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर चार्ज लगाए जाने की संभावनाएं काफी अधिक : गवर्नर संजय मल्होत्रा
यह मॉडल लंबे समय तक टिकाऊ नहीं है और खुद आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना जरूरी
मौजूदा मर्चेंट डिस्काउंट रेट नीति जारी रहेगी या बदलेगी, इसका फैसला राज्य सरकार करेगी
UPI के जरिए हर दिन 60 करोड़ से ज्यादा लेनदेन हो रहे हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है
नेशनल डेस्क l
देश में डिजिटल लेनदेन काफी पॉपुलर हो चुका है और सब्जी वाले से लेकर बिजनेसमैन तक इस्तेमाल कर रहे हैं। पर अब RBI (भारतीय रिजर्व बैंक) गवर्नर संजय मल्होत्रा ने संकेत दिए हैं कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर चार्ज लगाए जाने की संभावनाएं काफी अधिक हैं। फिलहाल देश में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर किसी भी अमांउट पर चार्ज नहीं लगता है।
इस बयान के कारण चर्चाएं जोरों पर
RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि खर्च दोगुना होगा, किसी को तो देना ही होगा। यह मॉडल लंबे समय तक टिकाऊ नहीं है और सिस्टम को खुद आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है।
डिस्काउंट रेट सरकार का फैसला
उनके इस बयान के बाद चर्चा तेज हो गई है कि भारत में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर चार्ज लगेगा। हालांकि यह चार्ज नामात्र के हिसाब से लगाया जाएगा। मौजूदा मर्चेंट डिस्काउंट रेट नीति जारी रहेगी या बदलेगी, इसका फैसला सरकार करेगी।
हर दिन 60 करोड़ के होते ट्रांजेक्शन
देश में इस समय UPI के जरिए हर दिन 60 करोड़ से ज्यादा लेनदेन हो रहे हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में इस सिस्टम को मजबूत बनाए रखने के लिए व्यवहारिक खर्चों की भरपाई जरूरी हो जाती है।