जालंधर में सफाई कर्मचारियों की समस्याओं पर अहम बैठक, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ने उठाए कई मुद्दे
जालंधर में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष हरदीप सिंह गिल ने सफाई कर्मचारियों और सीवरमैनों की समस्याओं को लेकर अहम बैठक की। बैठक के बाद प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों से जुड़ी समस्याएं सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पूरे देश में इस तरह की परेशानियां सामने आ रही हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए आयोग की ओर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
हरदीप सिंह गिल ने सफाई कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने बताया कि कई मामलों में माता-पिता के काम पर चले जाने के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। इस संबंध में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पंजाब में जवाहर नवोदय विद्यालय की तर्ज पर भगवान वाल्मीकि या बाबा साहेब के नाम से स्कूल स्थापित करने की मांग की है, जहां बच्चों की पढ़ाई के साथ रहने की सुविधा भी उपलब्ध हो।
दिल्ली में बनेगा वाल्मीकि समाज के लिए राष्ट्रीय स्मारक
गिल ने बताया कि आजादी के बाद पहली बार वाल्मीकि समाज के स्वतंत्रता सेनानियों, महापुरुषों और नायकों के योगदान को सम्मान देने के लिए देश की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय स्मारक (नेशनल मेमोरियल) बनाया जा रहा है। उनके मुताबिक केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की ओर से इस स्मारक की घोषणा की गई है और केंद्र सरकार ने इसके लिए फंड भी आवंटित कर दिया है। अगले छह महीनों के भीतर जमीन फाइनल कर निर्माण कार्य शुरू करने की बात कही गई है।
बरनाला हादसे पर आयोग ने लिया था स्वतः संज्ञान
बैठक के दौरान बरनाला हादसे और पुलिस-प्रशासन की कार्रवाई पर भी चर्चा हुई। हरदीप सिंह गिल ने कहा कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ने मामले का तुरंत स्वतः संज्ञान (Suo Moto) लिया था। उन्होंने दावा किया कि मामले में पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के साथ पीड़ितों के मुआवजे और इलाज का खर्च जिला प्रशासन से करवाया गया।
उन्होंने बताया कि मामले की विस्तृत रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी गई है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट और गृह मंत्रालय के स्तर पर विचाराधीन है।
सफाई कर्मचारियों के लिए रिस्क अलाउंस और हेल्थ इंश्योरेंस की सिफारिश
गिल ने कहा कि सफाई कर्मचारियों और सीवरमैनों के अधिकारों के मामले में पंजाब अन्य राज्यों की तुलना में पीछे है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ने केंद्र सरकार को सीवरमैनों के लिए रिस्क अलाउंस, न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी, Fully Skilled Category में वर्गीकरण और साझा हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड जैसी सुविधाएं देने की सिफारिश की है।
उन्होंने बताया कि ‘नमस्ते योजना’ और NKSFC के तहत मशीनीकरण और वाहन खरीदने के लिए 25 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी का प्रावधान है। उन्होंने पंजाब के सफाई कर्मचारियों से इन योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की।
हरदीप सिंह गिल ने कहा कि केंद्र सरकार वाल्मीकि समाज और वंचित वर्गों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने कर्मचारी यूनियनों और नेताओं से एकजुट होकर अपनी मांगें सरकार के सामने रखने और बातचीत के जरिए स्थायी समाधान निकालने की अपील की।