‘डिजिटल गवर्नेंस’ में अहम, ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण करने वालों के लिए बड़ी राहत, सरकार ने दी नई सुविधा
अब परिवहन विभाग की 30 सेवाएं और राजस्व विभाग की 5 अहम सेवाएं राज्य भर के सेवा केंद्रों पर उपलब्ध
लोग हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल करके डोरस्टेप डिलीवरी के जरिए ये सेवाएं घर बैठे भी प्राप्त कर सकते हैं
पहल खासकर बुजुर्गों, विकलांग व्यक्तियों और ग्रामीण इलाकों में रहने के लिए बेहद लाभदायक साबित होगी
सरकार का कदम न केवल प्रक्रियाओं को आसान बनाएगा, बल्कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में मददगार होगा
चंडीगढ़ :
पंजाब के लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण (आर.सी.) से जुड़ी सेवाओं को और अधिक सुलभ बना दिया है। अब परिवहन विभाग की 30 सेवाएं और राजस्व विभाग की 5 अहम सेवाएं राज्य भर के सेवा केंद्रों पर उपलब्ध करवा दी गई हैं। पंजाब सरकार की यह पहल ‘डिजिटल गवर्नेंस’ की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
घर बैठे मिलेगी सुविधा : डीसी
डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल ने बताया कि नागरिक अब ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी से जुड़ी अनेक प्रक्रियाएं, जैसे नाम या पते में बदलाव, डुप्लीकेट दस्तावेज़ प्राप्त करना, वाहन स्वामित्व में बदलाव, हाइपर परचेज एंडोर्समेंट और व्यावसायिक वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट आदि, सेवा केंद्रों पर ही करवा सकेंगे।
सरकार ने एक और कदम बढ़ाया
सेवा केंद्रों तक पहुंचने में असमर्थ नागरिकों के लिए सरकार ने एक और कदम बढ़ाया है। अब लोग हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल करके डोरस्टेप डिलीवरी के जरिए ये सेवाएं घर बैठे भी प्राप्त कर सकते हैं। यह पहल खासकर बुजुर्गों, विकलांग व्यक्तियों और ग्रामीण इलाकों में रहने वालों के लिए बेहद लाभदायक साबित होगी।
अब यह सेवाएं भी होंगी आसान
राजस्व विभाग की जिन सेवाओं को सेवा केंद्रों में शामिल किया गया है, उनमें डीड रजिस्ट्रेशन, डीड का ड्राफ्ट बनाना, स्टांप ड्यूटी का भुगतान, विरासत के लिए अर्जी और बैंक ऋण या अदालती आदेशों से जुड़ी रिपोर्ट्स शामिल हैं। पहले ये कार्य संबंधित दफ्तरों में जाकर करने पड़ते थे, जिससे समय और मेहनत दोनों लगते थे।
नागरिकों को मिलेगा बड़ा लाभ
सरकार का कदम न केवल प्रक्रियाओं को आसान बनाएगा, बल्कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में मददगार होगा। लोग अब दलालों और एजेंटों पर निर्भर हुए बिना, तय शुल्क के साथ सेवा केंद्रों या अपने घर से ही इन सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि सरकारी सेवाओं में भरोसा भी मजबूत होगा।