जीएसटी राजस्व संग्रहण में पटियाला जीएसटी डिवीजन ने की 40 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज : वित्त मंत्री
आबकारी एवं कराधान विभाग की तिमाही समीक्षा बैठक, रोपड़ डिवीजन की 34.97% व अमृतसर डिवीजन की 30.26% रही विकास दर
पहली तिमाही में रोपड़ डिवीजन ने 1315.66 करोड़, अमृतसर डिवीजन ने 687.19 करोड़ व पटियाला डिवीजन ने 679 करोड़ का राजस्व
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले डिवीजनों में तैनात विभाग की टीमों के समर्पण और अथक प्रयासों की सराहना की
चंडीगढ़।
वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही के दौरान, पटियाला जीएसटी डिवीजन ने जीएसटी राजस्व संग्रहण में 40 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज करते हुए पंजाब के अन्य सभी डिवीजनों से अग्रणी रही है। यह खुलासा वित्त, योजना, आबकारी एवं कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में हुई आबकारी एवं कराधान विभाग की तिमाही समीक्षा बैठक के दौरान किया गया। पटियाला डिवीजन के बाद, रोपड़ डिवीजन की विकास दर 34.97 प्रतिशत और अमृतसर डिवीजन की 30.26 प्रतिशत रही।
लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हासिल किया
विभाग ने अवैध शराब के कारोबार पर प्रभावी ढंग से नकेल कसते हुए अपने आबकारी राजस्व लक्ष्यों को भी सफलतापूर्वक पूरा किया है। जहाँ पटियाला डिवीजन ने विकास दर में अग्रणी भूमिका निभाई, वहीं लुधियाना डिवीजन ने राज्य भर में सबसे अधिक कुल जीएसटी राजस्व दर्ज किया, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 की इसी अवधि की तुलना में 23.89 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज करते हुए 1998.76 करोड़ रुपये रहा।
पहली तिमाही में 679 करोड़ राजस्व
वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में रोपड़ डिवीजन ने 1315.66 करोड़, अमृतसर डिवीजन ने 687.19 करोड़ और पटियाला डिवीजन ने 679 करोड़ जीएसटी राजस्व के रूप में प्राप्त किए। ये आंकड़े पिछले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही से काफी वृद्धि दर्शाते हैं, जहाँ लुधियाना डिवीजन ने 1613 करोड़ रुपये, रोपड़ डिवीजन ने 975.53 करोड़ रुपये, अमृतसर डिवीजन ने 527.54 करोड़ रुपये और पटियाला डिवीजन ने 484.98 करोड़ रुपये जीएसटी राजस्व के रूप में प्राप्त किए थे।
समर्पण व अथक प्रयासों की सराहना
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले डिवीजनों में तैनात विभाग की टीमों के समर्पण और अथक प्रयासों की सराहना की और अन्य डिवीजनों को उनसे प्रेरणा लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने इन डिवीजनों के प्रभारियों, डिप्टी कमिश्नर स्टेट टैक्स, के साथ विस्तृत चर्चा की और उन क्षेत्रों का पता लगाया जहाँ उन्होंने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कीं, साथ ही उन पहलुओं की पहचान की जिनमें और सुधार की आवश्यकता है।
जीएसटी और बकाया वैट की समीक्षा
बैठक के दौरान, वित्त मंत्री ने जीएसटी और वैट बकाया की स्थिति की भी समीक्षा की और विभाग के अधिकारियों को इसकी वसूली के लिए नवीन रणनीतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने चल रही जीएसटी जांच की प्रगति का भी मूल्यांकन किया, जिसमें पहली तिमाही के दौरान की गई जांचों की गिनती और निपटाए गए केस शामिल थे। उन्होंने विभाग को सभी लंबित मामलों के समय पर निपटाने के निर्देश जारी किए।