बिक्रम मजीठिया ने जेल में बैरक बदलने की याचिका दी, कोर्ट ने सरकार को भेजा नोटिस, 15 जुलाई को होगी सुनवाई
मजीठिया के वकील ने अदालत से अनुरोध किया उन्हें जेल में विचाराधीन और सजायाफ्ता कैदियों से अलग रखा जाए
S3 श्रेणी (ऑरेंज कैटेगरी) के तहत आते हैं, उन्हें अलग और सुरक्षित बैरक में रखा जाए, अभी वह नाभा जेल में बंद हैं
पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया था और करीब 26 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी
पंजाब डेस्क :
शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रहीं। आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार किए गए मजीठिया की ओर से जेल में सुरक्षा को लेकर एक विशेष याचिका दायर की गई है, जिस पर अब मोहाली की अदालत में सुनवाई होगी। इस याचिका में मजीठिया के वकील ने अदालत से अनुरोध किया है कि उन्हें जेल में विचाराधीन और सजायाफ्ता कैदियों से अलग रखा जाए। मजीठिया ने दावा किया है कि वह S3 श्रेणी (ऑरेंज कैटेगरी) के तहत आते हैं, जिसके अनुसार उन्हें एक अलग और सुरक्षित बैरक में रखा जाना चाहिए। फिलहाल वह नाभा जेल में बंद हैं।
सुनवाई की तारीख 15 जुलाई
याचिका शुक्रवार को अदालत में दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई की तारीख 15 जुलाई तय की गई है। अदालत ने इस संबंध में पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। गौरतलब है कि पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने 25 जून को मजीठिया के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया था। इसके तुरंत बाद प्रदेशभर में उनके करीब 26 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई।
दस्तावेजी सबूत भी जब्त किए
कार्रवाई के दौरान मजीठिया को अमृतसर स्थित उनके आवास से सुबह 11:30 बजे गिरफ्तार किया गया। छापों में विजिलेंस टीम ने भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक और दस्तावेजी सबूत भी जब्त किए हैं। इनमें 29 मोबाइल फोन, 5 लैपटॉप, 3 आईपैड, 2 डेस्कटॉप कंप्यूटर, 8 डायरियां, और कई अन्य अहम दस्तावेज शामिल हैं। अधिकारियों का मानना है कि ये सबूत मजीठिया की संपत्ति की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
राजनीतिक हलकों में हलचल
बिक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी और अब जेल में अलग रखने की मांग ने राज्य की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। अकाली दल ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है, जबकि सरकार का कहना है कि कार्रवाई पूरी तरह कानून के दायरे में रहकर की गई है। अब देखना यह होगा कि अदालत मजीठिया की याचिका पर क्या फैसला देती है और क्या उन्हें जेल में अलग बैरक की सुविधा मिलती है या नहीं।